🌾 मिनी राईस मिल अनुदान योजना |

ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतकरी गट, महिला बचत गट व उद्योजकांना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करता यावा यासाठी शासनाकडून मिनी राईस मिल (Mini Rice Mill) उभारणीसाठी ₹2,40,000 पर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेमुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांना कच्चा माल विकण्याऐवजी स्वतः प्रक्रिया करून जास्त उत्पन्न मिळवता येते.

---

🔹 मिनी राईस मिल म्हणजे काय?

मिनी राईस मिल हे लहान क्षमतेचे धान्य प्रक्रिया यंत्र आहे. यात खालील प्रक्रिया केल्या जातात:

• भात सोलणे
• तांदूळ स्वच्छ करणे
• तांदूळ पॉलिश करणे
• पॅकिंगसाठी तयार करणे

हे यंत्र कमी जागेत, कमी वीज वापरात चालते.

---

💰 मिनी राईस मिल अनुदान किती मिळते?

• 💸 कमाल अनुदान: ₹2,40,000
• 📊 अनुदान टक्केवारी: साधारणतः 40% ते 60% (घटकानुसार बदल)
• 🏭 प्रकल्प खर्च: यंत्रसामग्री, बसवणे, विज जोडणी यांचा समावेश

👉 SC/ST, महिला बचत गट व विशेष प्रवर्गासाठी जास्त अनुदान मिळू शकते.

---

👥 पात्रता (Eligibility)

मिनी राईस मिल अनुदानासाठी अर्जदार:

• महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा
• शेतकरी / शेतकरी गट / महिला बचत गट / MSME उद्योजक
• स्वतःची किंवा भाड्याची जागा उपलब्ध असावी
• वीज जोडणी उपलब्ध असावी
• यापूर्वी याच योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा

---

📄 आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• 7/12 उतारा / जमीन कागदपत्रे
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• बँक पासबुक
• प्रकल्प अहवाल (Project Report)
• कोटेशन (Rice Mill Machine Quotation)
• जातीचा दाखला (लागू असल्यास)
• पासपोर्ट साइज फोटो

---

📝 अर्ज करण्याची प्रक्रिया

✅ ऑनलाइन / ऑफलाइन पद्धत

1. जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) किंवा कृषि विभागाशी संपर्क
2. मिनी राईस मिलसाठी प्रकल्प अहवाल तयार करणे
3. अधिकृत पोर्टलवर किंवा कार्यालयात अर्ज सादर करणे
4. कागदपत्रांची पडताळणी
5. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अनुदान बँक खात्यात जमा

---

🌾 मिनी राईस मिलचे फायदे

• भाताला जास्त बाजारभाव मिळतो
• गावात रोजगार निर्मिती
• स्वतःचा प्रक्रिया उद्योग
• वाहतूक खर्चात बचत
• वर्षभर स्थिर उत्पन्न

---

📌 महत्वाची सूचना

• अनुदान योजना जिल्ह्यानुसार व वर्षानुसार बदलू शकते
• अर्ज करण्यापूर्वी सध्याची शासन मार्गदर्शक सूचना तपासणे आवश्यक
• चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो

---

✍️ निष्कर्ष

मिनी राईस मिल अनुदान योजना ही शेतकरी व ग्रामीण उद्योजकांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. ₹2,40,000 पर्यंत अनुदान मिळाल्याने कमी भांडवलात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येतो आणि शेतीसोबत जोडधंदा उभारता येतो.